विश्व के अन्य देशों में ग्रामीण जीवन के अध्ययन की दिशा में जो कार्य किये है, उनमें भारत भी अछूता नही है। भारत में 1947 के बाद गाँवों की प्रगति की ओर विशेष ध्यान दिया गया, इस बात का अनुभव किया गया कि ग्रामीण प्रगति के बिना राष्ट्रीय प्रगति सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों को ग्रामीण पृष्ठभूमि में केन्द्रित किया, उन्ही प्रयासों के फलस्वरूप भारत में ग्रामीण विकास की रूपरेखायें निर्मित हुई और उनके अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। योजना आयोग के अनेक प्रकाशन ग्रामीण जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के ऊपर प्रकाश डाला है। पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए भी ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं का विवेचन आवश्यक हो गया है की जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है उनका मूल्यांकन किया जाए।